काठमाडौं, १२ मंसिर ।
नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको तारतम्य मिलाउनुपर्ने बेला उल्टै आन्तरिक तिक्तता बढिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानअनुसारको नियमित महाधिवेशन अबिलम्ब गर्नुपर्ने अडान कडाइका साथ राखेपछि शुक्रबार देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको छलफल झनै तनावपूर्ण बनेको छ।

महाधिवेशनको मिति टुंग्याउन बोलाइएको भेलामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनथापा र विश्वप्रकाश शर्मा, साथै नेताहरू विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए। छलफल सुरु भएलगत्तै देउवाले आफूले ‘महाधिवेशन गरौँ’ भनेरै सिंगापुर गएको तर नेताहरूले समयमै गृहकार्य नगरेको आरोप लगाए।

एक नेताका अनुसार देउवाले खुबै आक्रोशित हुँदै भने, ‘मैले त छाड्छु भनेरै भनीसकेको मान्छे। विधानले भनेको समयमा महाधिवेशन गर्नु भनेर मंसिरमै सिंगापुर गएको थिएँ। मंसिरमा किन नगरेको ? समय त थियो नि ! तपार्ईँहरूको विवादले नै आज यो हालत भएको हो । मैले छाड्छु भनेकै छु, अब फेरि तपाईंहरूलाई के समस्या ?’

देउवाको यस्तो कठोर टिप्पणीपछि महामन्त्रीद्वय गगन–विश्वले भने आफ्ना कामको ब्रिफिङ दिए। उनीहरूका अनुसार नियमित महाधिवेशनका लागि समय अत्यन्त कम भएकाले विशेष महाधिवेशन गरेरै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार उनीहरूले अघि सारे। सुवर्ण शमशेरले ०१५ सालमा गरेको जस्तै ‘अपिल’ गरेर देउवालाई विशेष महाधिवेशनबाट पद हस्तान्तरण गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

तर देउवा उनले बीचमै रोके— ‘त्यस्तो होइन, म नियमित मै छाड्छु। विशेष होइन, नियमित महाधिवेशन गरौँ। पुसको अन्तिम सातासम्म गर्न सकिन्छ।’

यही भनाइसँगै छलफलको तानातान झनै चर्कियो।

निधिको अस्वीकार– देउवाको कड्काहट

देउवाले पुसको अन्तिमसाता नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी थाल्न निर्देशन दिएपछि नेता विमलेन्द्र निधि खुलेरै असहमति जनाए।
निधि बोले, ‘सभापतिज्यूले अहिले नियमित गर्ने भन्नुभयो भने हामीले केवल सुनेरै बस्ने ? केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले मान्दैन। हामी मान्दैनौं।’

निधिको यस्तो स्पष्ट प्रतिवादले देउवा झनै चर्किए।

देउवाले कड्किँदै भने, ‘कसले नमान्ने ? किन नमान्ने ? पार्टी फुटाउने हो ? नियमित गर्न सकिन्छ, पुस मसान्तभित्रै गर्छौं। मिति तोकेर जानुपर्छ।’

तर निधि अझै अडिग नै रहे, ‘बहुमत सदस्यले मान्दैनन्,’ भन्दै।

छलफलमा उठेका ‘फास्ट–ट्र्याक’ विकल्प

लामो तानातानपछि नेताहरूबीच फास्ट–ट्र्याक प्रक्रियाबाट महाधिवेशनमा जाने सम्भावनाबारे पनि छलफल भयो। सहभागी नेताहरूका अनुसार केही विकल्प यसरी अघि सारिएका छन्—

• ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि नपठाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रतिनिधि पठाउने।
• क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि एक साता समय दिने।
• केन्द्रीय प्रतिनिधि एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जनामात्र हुनेगरी प्रक्रिया छोट्याउने।

तर यी विकल्पमा पनि मूख्य नेताहरूबीच सहमति जुट्न सकेन।