काठमाडौं, २० जेठ — सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन यातायात व्यवसायीहरू सहमत भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न संघीय सरकारले तयारी देखाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलन फिर्ता लिन तयार भएका हुन्।
सोमबार राति सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको तेस्रो चरणको वार्तामा सहमति जुटेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगनका लागि पत्राचार गर्नेछ। उनले नियमावली स्थगन भएको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि देशव्यापी चक्काजाम फिर्ता लिइने बताए।
सहमति अनुसार, वार्ताका लागि गठन भएको कार्यदलले तयारी विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउनेछ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ, जसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगनको सिफारिस गरिनेछ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थका अनुसार, सरकारी पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ। मंगलबार कार्यालय खुल्नासाथै आवश्यक पत्राचार प्रक्रिया सुरु हुने र चक्काजाम कार्यक्रम पनि त्यसपछि फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पन्थले सोमबार मध्यरातिको वार्तापछि भने, “हामीले मंगलबार पहिलो घण्टामै प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गराउने तयारी गरेका छौं। त्यसपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने हामीले आश गरेका छौं।”
