हेटौंडा, जेष्ठ २० —बागमती प्रदेश सरकारका हेटौंडामा अवस्थित मुख्य दुई मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणका लागि अस्थायी रूपमा मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्।
बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी तीव्र गतिमा चलिरहेका बेला मन्त्रालयमा अत्यधिक भिडभाड हुन थालेपछि प्रशासनले यस्तो निर्णय लिएको हो। मन्त्रालयको मूल गेटमै टाँसिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । “बजेट निर्माणको कारण अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सर्वसाधारणको लागि भेटघाट बन्द गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।”
विगत केही सातादेखि विभिन्न जिल्लाबाट योजनाका प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन आएका सर्वसाधारणलाई मन्त्रालय प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ। गेटमै सुरक्षा गार्ड र कर्मचारीले योजना लिएर आएका व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्छन्, अनि अति आवश्यक देखिएमा मात्र भित्र प्रवेशको अनुमति दिइन्छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यका अनुसार, बजेट निर्माणको कार्य अत्यन्त संवेदनशील चरणमा पुगेको छ। “नियमित रूपमा सयौं व्यक्ति भेटघाटका लागि आउँछन्। यति भिडमा मन्त्रालयको आन्तरिक काम प्रभावित हुने अवस्था आएकोले यस्तो अस्थायी व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि उस्तै सूचना टाँसेको छ। सो मन्त्रालयमा विशेषगरी सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता भौतिक योजनासम्बन्धी प्रस्तावहरू लिएर विभिन्न स्थानीय तहबाट सर्वसाधारण आउने गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, एकै दिनमा दर्जनौं योजना प्रस्ताव लिएर आउनेको भिडले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पर्न थालेको हो।
तर मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले प्रदेशका दुर्गम तथा विकट जिल्लाबाट आएका नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको छ। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, रामेछापजस्ता जिल्लाबाट आफ्ना योजना लिएर आएका जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले मन्त्रालयको ढोका बाहिरै रोकिएर फर्कनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
एक योजनासँग आएका रामेछापका युवा सन्तोष थापाले भने, “दुई दिनको यात्रा गरेर योजना बुझाउन आएको थिएँ। तर गेटबाटै फर्काइयो। कम्तीमा हामीले बुझ्नसक्ने तरिकाले अग्रिम जानकारी दिइएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो।”
यसैबीच, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयहरूमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणका लागि फरक ‘टोकन प्रणाली’ वा ‘पूर्वनिर्धारित समय’ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा बजेट निर्माण सरकारको महत्वपूर्ण प्रक्रिया भए पनि जनताको पहुँचमा रोक लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हो।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यको चाप बढ्नु स्वाभाविक भए पनि पारदर्शिता र पहुँचको सन्तुलन मिलाउनु सरकारको दायित्व भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
