काठमाण्डौं । भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जना प्रहरीले आफूलाई अनावश्यक दुख: दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । हदम्याद नाघेको विषयमा प्रहरीले आफूहरूलाई अनुसन्धानको लागी भन्दै पक्राउ गरी अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । ललिता निवास प्रकरणमा मङ्गलवार उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन् ।
मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम सर्वोच्च अदालत पुगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् । तीनै जना प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा आफूहरूलाई हिरासतमा राखेको भन्दै अदालत पुगेका हुन् । उनीहरूले बुधवार नै रिट दिएका थिए । आज बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सुनुवाइ हुन सकेन । भोली शुक्रवार मात्र उनीहरूको निवेदनको सुनुवाइ हुनेछ ।
उनीहरूले हदम्याद नाघेको विषयमा पक्राउ गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका हुन् । तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो एआइजी किरण बज्राचार्य भने पक्राउ परेकाहरूलाई म्याद थप हुने र हद म्याद नलाग्ने बताइन् । मुलुकी ऐन २०२० मा भएको व्यवस्थाअनुसार किर्ते प्रकरणमा हदम्याद नहुने प्रहरीको दाबी छ । तर अहिले मुलुकी ऐनलाई अपराध संहिताले विस्थापित गरिसकेको छ, जसमा यस्ता केसमा दुई वर्षे हद म्याद छ । त्यसैले कानुनी उल्झन हुने सम्भावना देखिएको कानुन व्यवसायीहरूले बताए ।
ललिता निवास प्रकरणमा निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्कीलगायत सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जसमा कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीलाई प्रहरीले रिहा गरिसकेको छ । सेट् अर्डर लिएको आधारमा उनीहरू छुटेका हुन् । पक्राउ परेका कार्की बाहेक अन्य तीन जना अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले बुधवार जिल्ला अदालतबाट सात दिन हिरासत राख्ने अनुमति पाएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जसमा जग्गा फिर्ता गरेका २ सय ९ जनाविरुद्ध पक्राउपूर्जी रहेको छ ।
