काठमाडौँ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आजदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरूको बसेको पूर्ण बैठकले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्त सम्म अत्यन्त जरुरी महत्वका विषय मात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण अवधिभर (वैशाख १५गते देखी ३१ गते सम्म) बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै हुने बैठकले निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन ।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरुको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय हाललाई आजदेखि वैशाख मसान्तसम्म लागू हुनेछ । बाँकी थप निर्णय आवश्यकता अनुसार वैशाख ३१ गते बस्ने बैठकले तय गर्ने अदालतले जनाएको छ ।
