काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अब आमाको नामबाट समेत सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
संशोधित ऐनअनुसार बाबुको पहिचान नभएको वा सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानलाई आमाकै नाममा नागरिकता उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै विगतमा नागरिकता नपाएर वर्षौंसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने व्यवस्था संविधानमै भए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको स्मरण गर्दै अब ऐनमार्फत स्पष्ट कानुनी बाटो खुलेको बताए। उनका अनुसार, “आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानलाई नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ। यो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण काम हो।”
नयाँ ऐनले बाबुको नाम जन्मदर्ता वा शैक्षिक कागजातमा भए पनि पहिचान खुलाउन नसकेको अवस्थामा आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस नभएको अवस्थामा चिकित्सकको प्रमाणसहित पनि सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। सन्तानले चाहनाअनुसार आमा वा बाबुमध्ये एकजनाको मात्र नाम नागरिकतामा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ।
यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वा सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो निर्णय अन्तिम हुने छ।
यसबाहेक, नागरिकता ऐनमा दफा २२क थपेर नाबालकलाई ‘नाबालक परिचयपत्र’ दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित भएमा नाबालकले सो परिचयपत्र पाउनेछन् । नयाँ ऐन लागू भएसँगै अब कुनै पनि नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित हुने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
