काठमाडौं। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। सोमबार साँझ कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा बसेको बैठकले प्रतिष्ठानको नीति, कार्यक्रम र संगठन संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ का वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आदिवासी जनजाति समुदाय देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार, पहिचान र समग्र विकासका लागि प्रतिष्ठानले देखिने र अनुभूत हुने खालका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि सरकारअन्तर्गत प्रतिष्ठान मात्र जिम्मेवार निकाय भएकाले यसको कार्यसम्पादन प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका आदिवासी जनजातिको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र पहिचानको जगेर्ना तथा प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय विविधता उजागर गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुर्याउने बताइन्। सोहीअनुसार कार्यकारी उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ र सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले प्रतिष्ठानको कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन गर्दै दरबन्दी घटाउने निर्णय पनि गरेको छ। हाल कायम ५२ जनाको दरबन्दीलाई संशोधन गरी ४२ जनामा सीमित गर्ने प्रस्तावमा परिषद् सहमत भएको हो।
त्यसैगरी, तथ्याङ्क विभागले प्रस्ताव गरेको २२ वटा लोपोन्मुख थरलाई छुट्टै जनजातिको रूपमा सूचीकृत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलपछि ती थरहरू हाल सूचीकृत ६० आदिवासी जनजातिअन्तर्गत नै पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कम्तीमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक योजना प्रस्तुत भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिष्ठानको काम स्पष्ट, प्रभावकारी र परिणाममुखी भएमा बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा परिषद् सदस्यहरूको सहभागिता रहेको कार्यकारी उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले जानकारी दिए।
यसैबीच, सञ्चालक परिषद् बैठक अब वर्षमा दुई पटक बस्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले प्रतिष्ठानको कार्यसम्पादन थप सक्रिय, व्यवस्थित र उत्तरदायी हुने विश्वास सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनले व्यक्त गरे।
