ललितपुर । नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्वगृह सचिव प्रेमकुमार राई समेत सिधै छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने तर्क पेस भएको छ । मंगलबार देखि उच्च अदालत, पाटनमा नियमित सुनुवाइमा परेको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा थापा र राई लाई छानबिनमा तान्न माग गरिएको छ ।
नेपालमा बसिरहेका ६ हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको स्थायी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदल बाट उब्जिएको नक्कली शरणार्थीको प्रकरण तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र सचिव राईका पालाबाट सुरु भएको भन्दै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री र सचिवको निर्णयलाई हुबहु ‘फरवार्ड’ गर्ने पछिल्ला मन्त्री र सचिव मात्रै छानबिनको दायरामा आउनु शंकास्पद रहेको बताएका छन् ।
गत वैशाख २० यता थुनामा रहेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता श्रेष्ठले सचिव पाण्डेका हकमा अनुसन्धान अधिकारीले गरेको काम र मुद्दा अभियोजन आफैंमा ‘नियोजित’ रहेको बताएका थिए । प्रकरणका प्रमुख योजनाकार केशव दुलालले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा उनले सचिव पाण्डेलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको र यसैगरी विभिन्न चरणमा पूर्वगृह सचिव राई (हाल अख्तियार प्रमुख), तत्कालीन गृहमन्त्रीकी श्रीमती नैनकला थापालाई समेत रकम दिएको विवरण रहे पनि पाण्डे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आएको बारे अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुलालले सचिव पाण्डेलाई दिएको रकमको आधार र प्रमाणमा अनुसन्धान आश्वस्त हुन्छ भने गृह सचिव राई, श्रीमती थापा भने कसरी अनुसन्धानमा आउनै नसकेका हुन् ?,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । दुलालले प्रतीक थापा (रामबहादुर थापाका छोरा), तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई समेत रकम बुझाएको बयान दिएका थिए ।
