काठमाडौँ । मृत्युदण्डको सजाय दिने प्रावधानमा रोक लगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आग्रह गरेको छ । सिङ्घापुर र कुवेतमा हालै गरिएको मृत्युदण्डको निन्दा गर्दै राष्ट्रसङ्घले फाँसीको प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो ।
सिङ्घापुरले अपराध नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्ड प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएको छ । सिङ्घापुरमा लागु औषध ओसारपसारको आरोपमा ४५ वर्षीय एक महिलालाई शुक्रवार फाँसी दिइएको छ । एम्नेष्टि इन्टरनेश्नललगायत मानवअधिकारवादी संस्थाले प्राण हरणको उक्त दण्ड स्थगनका निम्ति गरेको अपिललाई बेवास्ता गर्दै पचास ग्राम हेरोइन तस्करी गरेको अभियोगमा ज्यानै लिने सजाय दिएको हो ।
यसैबिच, कुवेतमा सन् २०१५ मा इस्लामिक स्टेट जिहादी समूहले गरेको आत्मघाती आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पाँच जनालाई बिहीबार मृत्युदण्ड दिइएको थियो । गत वर्षको नोभेम्बरमा सात जनालाई मृत्युदण्ड दिइए यता साउदी अरबको छिमेकी खाडी मुलुक कुवेतमा बिहीबार दिइएको मृत्युदण्ड पहिलो हो । साउदी अरबको तुलनामा कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय दुर्लभ मानिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता सेइफ मगान्गोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी कुवेत र सिङ्घापुरमा यस साता दिइएका मृत्युदण्डको निन्दा गर्दछौँ र कुनै पनि अवस्थामा हुने मृत्युदण्डको विरोध गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी कुवेत र सिङ्घापुरलाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र मृत्युदण्डमा रोक लगाउने १ सय ७० भन्दा बढी राज्यमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौँ ।’
