रामेछाप । जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने नागरिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ ।
गाउँपालिकाले पालिका भित्र रहेका ९ वटै वडाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने संख्या बढ्दै गएपछि पालिकाले बाध्य भएर नागरिकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसअघि बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरुलाई पालिकाले निर्धारण गरेको मासिक रुपमा शुल्क लिएर बसोवास गर्न दिने भएको छ ।
पालिकाले शुरुमा सार्वजनिक जग्गा एकिन गर्ने र सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरुसँग १ फिट जग्गाको ५ रुपैयाँको दरले रकम असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको हो । गएको आर्थिक वर्षमा नै सार्वजनिक जमिन छुट्याउन अमिन खटाउने निर्णय गरेको पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक जग्गा एकिन गर्न नसक्दा निर्णय कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन् ।
पछिल्लो समय पालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर तथा टहरा निमार्ण गरेर बस्ने नागरिकहरुको संख्या दिनानुुदिन बढ्न थालेपछि बाध्य भएर यो अभियान चलाउन लागिएको खाँडादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मखमली श्रेष्ठले जानकारी दिइन । उनले भनिन्– पहिला देखी बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुलाई एकै पटक हटाउन नसकिने रहेछ । त्यसैले पालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरुसँग केही शुल्क लिने र जग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय गरेर प्रक्रियागत रुपमा अगाडी बढेका छौं, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन ।
खाँडादेवीको पर्यटकिय स्थलको रुपमा चर्चित रहेको गाल्वा वजारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घना बजार बसेको छ । उक्त स्थानमा पक्की भवनहरु समेत निमार्ण भइसकेका छन् । सुनापति, खाँडादेवी र दोरम्वा गाउँपालिकाको संगम स्थल मानिएको उक्त गाल्वा वजार स्थानियहरुको मुख्य बजार केन्द्र हो । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि अस्थायी संचरनाहरु निमार्ण भइरहेका छन् ।
स्थानिय तह गठन पछि गाउँगाउँमा कच्ची धुले सडक निमार्ण भएसँगै सडकको छेउछाउका सार्वजनिक जग्गा मिच्दै घर तथा टहर निमार्ण गरी व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने नागरिकहरुको होडबाजी नै चलेको छ । खाँडादेवी गाउँपालिका मात्रै हैन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने रोग जिल्लाका ८ वटै स्थानिय तहहरुमा समेत रहेको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको बिषयमा पटकपटक समाचारहरु विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा आएता पनि डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले समेत कुनै वास्ता गरेको देखिदैन ।
