रामेछाप । रामेछाप जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडले सहकारी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । संघले विहीबार ब्याजदर सम्बन्धि ब्यवस्था खारेजीको माग सहित तीन बँुदे माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो ।
रामेछाप जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हिमाल ढुङ्गेलको नेतृत्वको टोलीले खुल्ला बजार व्यवस्था अनुरुप बजारको व्याजदर निर्धारण गर्ने विधि अनुरुप बढिमा ६ प्रतिशत भन््दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुने विधिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, ऋणको व्याजदर बढीमा १७ प्रतिशतसम्म लिन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी मार्फत मन्त्रालयमा पठएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारी ऐन २०७४ अनुसार गठित सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिद्घारा सरकारी नियमावली २०७५ बमोजिम सरकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा १६ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर लागु गरेकोमा उक्त व्याजदरलाई पुनरावलोकन गरी २०७७ साल कात्र्तिक १५ गतेबाट लागु हुने गरी १४.७५ प्रतिशत तोकेको व्यहोरा अवगत गराइएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा पछिल्लो समय विविध कारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलताको अभाव भइ बचतमा दिने ब्याजदरमा बृद्घि गरेसँगै सहकारी संघ संस्थाका लागि तोकिएको ब्याजदरको कारण सरकारी संस्थाहरुको समग्र ब्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । ब्याजदरले सरकारी संघ संस्थाको कारोवारमा समेत गम्भीर असर पुग्न गएकाले तत्काल ब्याजदरमा पुनरावलोकनका लागि जिल्ला सहकारी संघ रामेछाप जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।