मजदुर वर्गले न्युनतम हक अधिकार स्थापित गरेको दिनको संम्झनामा हरेक वर्षको मे महिनाको पहिलो तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । जसलाई मे दिवस अर्थात मजदुर दिवसको नामले चिनिन्छ । विक्रम संवत अनुसार यस वर्षको मे दिवस यही बैशाख १८ गते शनिबार परेको छ ।
सन् १८८६ अघि सम्म मजदुरहरुलाई दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्न वाध्य पारिन्थ्यो, तर आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने सम्मको ज्याला समेत मजदुरहरुले पाउँदैनथे । यस्तो अन्याय सहन नसकी अमेरिकाको शिकागो शहरमा कार्यरत मजुदुरहरु संगठित भई आन्दोलस सुरु गरे । आन्दोलनका क्रममा १८८६ मे १ का दिन राज्य पक्ष र मालिक पक्षबाट ठूलो दमन हुँदा सयौं मजदुरहरुको ज्यान गयो । तर मजदुरहरुले आफ्नो आन्दोलन रोकेनन् । केही दिन भित्रै मजदुरका माग सामु मालिकहरुले घुँडा टेके । संम्झौता गर्न सरकार बाध्य भयो ।
मजदुरलाई आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने गरी पारिश्रकिम दिनु पर्ने , दैनिक ८ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउन नपाउने , ८ घण्टा भन्दा बढी काम गरेको खण्डमा अतिरिक्त ज्याला दिनु पर्ने लगायतका माग पुरा भयो । यही आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप मे १ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस अर्थात मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।
मे दिवसले श्रम क्षेत्रमा एउटा यूगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको परिकल्पनाको खाका यसै दिनवाट शुरु गरिएको हो । यसै दिन धेरै जना श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए, अमुक श्रम शहिदहरुको संझना पनि गर्न जरुरी छ । मजदुरहरुले आफ्ना आधारभूत माग पुरा गरेको आज १ सय ३५ वर्ष पुरा भएको छ । १ सय ३५ वर्ष भनेको निकै ठूलो अवधी हो ।
यति लामो अवधीमा पनि विश्वका अधिकांश मुलुकका मजदुरहरुले आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने गरी ज्याला पाइरहेका छैनन् , दैनिक १६ घण्टा काम गर्न वाध्य छन् । आधारभूत आवश्यकताबाट मजदुरहरु बञ्चित रहेका मुलुकहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो । अहिले पनि के मान्यता स्थापित छ भने –‘मजदुर गरिब हुन्छन् ।
गरिबीको कारणले नै मजदुर बन्न बाध्य हुन्छन् ।’ जबकी मजदुरको योगदान विना उत्पादन संभव छैन । उत्पादनका मुख्य तीन साधन हुन्छन् । भूमी , श्रम र पूँजी । भूमी प्राकृतिक प्रदत्त हो । भूमी माथि सबैको अधिकार बराबर हुन्छ । तर अधिकांश मुलुकहरुमा भूमी मुठ्ठीभर व्याक्तिको हातमा छ । अर्थात जसले पूँजी लगानी गर्छ उसैको हातमा भूमी छ ।
उत्पादन तथा प्रतिफलमा पूँजी लगानी गर्नेहरुकै एकाधिकार छ । श्रम लगानी गर्नेहरु अहिले पनि पशुवत जिन्दगी जिउन वाध्य छन् । जबकी संख्यात्मक हिसावले मजदुरको संख्या ठूलो हुन्छ। विश्वका इतिहास हेर्ने हो भने जुन जुन देशमा मजदुर वर्गको योगदानलाई राज्य तथा मालिक बर्गले उचित रुपमा कदर गरे तिी ति मुलुकहरुमा प्रजातन्त्र फष्टायो , उद्योगी व्यवसायी अर्थात मालिकहरुले पनि प्रसस्त आर्थिक उपार्जन गरे। तर जुन जुन मुलुकहरुमा मजदुर वर्गको योगदानलाई कदर गरिएन ती ती मुलुकहरुमा कम्युनिष्टको नाममा विद्रोह भयो ।
मजदुर वर्गले कम्युनिष्ट विद्रोहीलाई साथ दिए । जसका कारण कम्युनिष्टको हातमा सत्ता पुग्यो , मालिकहरुका सम्पूर्ण उद्योगहरु राष्ट्रिय करण गरियो । उद्योगका मालिकहरु स्वयं मजदुर बन्न वाध्य भए । कम्युनिष्ट देशहरुमा शासक वर्ग र मजदुर वर्गको उदय भयो । हिँजो मालिकहरुले जे जसरी मजदुर माथि शोषण गर्थे त्यसरी नै शासक बर्गले जनता माथि शोषण गर्न थाले ।
मालिक र मजदु्र दुवैको हित गर्ने शासन व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो भन्ने अवधारणा सर्व प्रथम रोजा लक्जेम्वर्गले ल्याएकी हुन् । नेपालका सन्दर्भमा वीपी कोइरालाले यो अवधारणा ल्याएका हुन् । श्रम लागनी गर्ने र पूँजी लगानी गर्ने दुवै वर्गको हित तथा समन्वयबाट मात्रै देशको संवृद्धि र विकास संभव छ भन्ने अवधारणालाई विश्वका प्राय सबै मुलुकहरुले आत्मासात गरेको देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने व्यवहारतः न मजदुर वर्गले आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने गरी ज्याला पाएको छ , न मालिक बर्गले ढुक्क सँग पूँजी लगानी गर्न पाएको छ ।
जसका कारण हाम्रो मुलुकले न आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सकेको छ , न त विकासको दिशामा फड्को मार्न सकेको छ । अब मे दिवसकै सन्दर्भमा कुरा गरौं । गत वर्षको मे दिवस जस्तै यस वर्षको मे दिवस पनि लकडाउनको चपेटामा परेको छ । सडकमा उत्रेर मे दिवस मनाउन सकिने अवस्था त छैन नै , अधिकांश मजदुरहरु आधा पेट खान वाध्य छन् ।
घर भाडा तिर्न नसकेर सडकमा आएका छन् । मालिक वर्ग अर्थात हुने खाने वर्गा भन्दैछ – ‘कोरोना आयो , यस्तै हो भने अब मरिन्छ। अस्पताल धेरै प्याक छन् । सरकार के हेरेर बसेको छ, ज्यान रहे न सम्पति ?’ मजदुर वर्ग अर्थात हुँदा खाने वर्ग भन्दैछ –‘ बेरोजगार, छाक टार्ने समस्या, लकडाउन बढ्यो भने भोकबाट कसरी बाँच्ने ? रोग आएको हो कि होइन, अलिकता गिलो दिसा लाग्दा नि अस्पताल जानेलाई थाहा होला ।
आफूलाई त लालाबाला आफ्नै अघि भोकले छटपटाएर मरेको देख्न नपरे हुन्थ्यो ।’ हामी मिडिया कर्मीले यतिबेला कसको आवज बोक्ने ? हुनेखाने अर्थात मालिक बर्गको आवाज बोक्ने कि ? हँुँदा खाने अर्थात मजदुर वर्गको आवाज बोक्ने ? मिडिया भनेको त निमुखाहरुको आवज बोक्ने माध्यम होइन र ? आज कति मिडिया आवाज बिहीनका आवाज बनेका छन् ?
नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका युवाहरुको संख्या हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत मजदुरहरु नै छन् । संक्रमित युवाहरुको संख्या हेर्ने हो भने पनि करिव ८० प्रतिशत मजदुर नै छन् । त्यति मात्रै होइन अघिल्लो पटकको लकडाउनमा दुई जना नेपाली खानै नपाएर मरेको समाचार मिडियामा आयो । ती दुवै जना मजदुर थिए ।
कोरोना कहरको एक वर्षको अवधीमा करिव दुई हजारले आत्माहत्या गरेको समाचार मिडियामा आयो । यी दुई हजार मध्ये १ हजार ७ सय ५३ जना मजजदुर थिए । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने ज्याला नपाए पछि मानिस कुपोषणको शिकार हुन्छ । कुपोषण हुने वित्तिकै अनेक थरी रोगले आक्रमण गर्छ ।
त्यसैले कोभिडको महामारीमा मृत्युहुनेहरु धेरै जसो मजदुर तथा तिनका परिवार छन् । यसैगरी शरीर कमजोर हुनु र रोग लाग्नुको मुख्य कारण प्रदुषित वातावरण हो । कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरु प्रदुषित स्वास प्रस्वास लिन वाध्य छन् । उनीहरुको फोक्सो यसै पनि कमजोर हुनु स्वभाविकै हो । त्यस माथि कोरोनाले आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सोमै हो ।
अहिलेको संक्रमणमा मृत्यु हुने मध्ये मजदुरको संख्या ९० प्रतिशत नाघ्नुको मुख्य कारण यही नै हो । । तर दुर्भाग्य पूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा सबै बर्गका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था छ तर मजदुर वर्गका लागि छैन । उत्पादनका चार अंग श्रम, पूँजी, भूमी र व्यवस्थापन हन् । जुन मुलुकमा श्रमलाई हेपिएको छ , ति मुलुकले प्रगति गरेका छैनन् ।
श्रमिकहरु स्वास्थ्य र सुरक्षित भए भने मात्रै उत्पादन बढ्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमै उल्लेख गरिसकिएको छ। संविधानको यो प्रावधानको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयनमा दलहरू कत्तिको इमान्दर छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै निराशाजनक छ ।
मुलुकमा सेनाका लागि छुट्टै अस्पताल छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल छ । निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल छ। तर सबैभन्दा पीडित वर्गका रूपमा रहेको मजदुरका लागि छुट्टै अस्पताल छैन । किन ? कामदारको व्यबसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाले नै व्यापार एवं उद्योगको निरन्तरता संभव छ । त्यतिमात्र होइन कामदारको सुरक्षा भएमात्र हाम्रो समुदाय, समाज र देश सुरक्षित रहन्छ ।