सिष्टममा नेपाल यसरी जान सक्छ अब

प्रदेश ३ विचार / ब्लग
  • 66
    Shares

नेपाल सधैँ यसरी ट्रयाक आउट भएर रहन सक्दैन । रहनु पनि हुँदैन । नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा अहिलेको समयमा ‘मेनेजरियल पुस्ता’ आइसकेको छ । भन्नाको तात्पर्य व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिलाई यहाँ मेनेजरियल पुस्ता भनेर सम्बोधन गरिएको हो ।
त्यो पुस्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, राजनीति, बैँक तथा वित्तीय क्षेत्र, समाजसेवा र कलाकारिता आदि सबै क्षेत्रमा जुर्मुराएर बसेको छ । मौका पाउनासाथ त्यो नयाँ पुस्ताले आफ्नो नौलो पाइन वा तरकिब देखाइहाल्छ ।
यो त्यस्तो पुस्ता हो जुन पुस्ताले करिबकरिब २०४६ सालको पहिलो जनान्दोलन र २०६२÷०६३ सालको गणतन्त्रात्मक आन्दोलनका लागि भएको अपार जनलहर देख्यो । सो आन्दोलनमा ऊ सडकमा समेत गयो । चाहे त्यो पुस्ता देशविदेशमा पढेको होस् या प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा स्थापित होओस् । उसले समाजमा आफ्नो ऊर्जा र शक्ति देखाइसकेको छ ।
त्यसमा पेशागत रूपमा हुनु पर्ने सीप, दक्षता, दर्शन र काम प्रतिको लगाव अत्यधिक छ । त्यो पुस्तालाई अहिले हामीले स्कुल कलेजका सञ्चालकका रुपमा, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका रुपमा, राजनीतिमा वर्तमान जुझारू तथा क्रान्तिकारी पुस्ताका रूपमा र प्राविधिक रूपमा डाक्टर या इन्जिनियरका रूपमा स्थापित पुस्ताका रूपमा देख्न सक्छौं ।
यिनै परिवेशभित्र रहेर हामी यहाँ बुँदागत रूपमा तत्तत् पुस्तालाई मिहीन रूपले केलाउने काम गर्दछौं ।
१. राजनीतिक जुझारू पुस्ताका रूपमा ः पुरातन सोच र व्यवहार हावी भएको बूढो पुस्ताका विरुद्धमा यो नवीन पुस्ताले अहिले देशैभरि ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता नाराहरू जोरजुलुमका साथ उठाइरहेको छ ।
यो पुस्ता आफूलाई शासक नभएर व्यवस्थापक भनाउन चाहन्छ । आफूभन्दा अघिल्ला शासकले गरेका तमाम गल्तीहरूलाई समग्ररूपमा प्रायश्चित्त गरी यो पुस्ता राजनीतिमा समेत जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई अलोअप गर्न चाहन्छ । त्यसैले उसले भनिरहेको छ कि अब हुने निर्वाचनमै पनि ‘राइट टु रिकल’ (मन नपरेको निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताले चाहेका बेलामा फिर्ता ल्याउने सिष्टम) र ‘राइट टु रिजेक्ट’ (मतपत्रमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई मत नदिई सबैलाई बहिष्कार गर्ने नीति) को सिद्धान्त स्थापित गर्न चाहन्छ । यसो गरेमा धेरैजसो खराब र जनताप्रति अप्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरूको पत्ता साफ हुँदै जान्छ ।
सबै प्रकारका शासकहरूले समयानुकूल आफैँ सच्चिने हो । नत्र जनताले उसलाई सच्याउने ठाउँ हुनु पर्दछ । अहिले पाँच वर्षका लागि भोट दिएर चुनिएको भनिने जनप्रतिनिधिहरूले जनताका पक्षमा काम नगर्दा जनताले उसको पाँच वर्षको कार्यकाल भित्र टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यसका स्थानमा संविधान संशोधन गरेरै एउटा व्यक्ति कुनै पनि संंस्थाको प्रमुख पदहरूमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था संवैधानिक रुपमै हुनु पर्दछ । त्यसो गर्दा राजनीति मेरो पेवा हो र मैले बाँचुन्जेल यो पदमा रहरिहन पाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुन्छ । जुनसुकै जनप्रतिनिधि पनि त्यसपछि सेवकका भावमा जनताका अघि जान्छ ।
कर्मचारी भएर सरकारी वा गैरसरकारी या निर्वाचित संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्ति अर्को त्यस्तै कुनै संस्थामा सञ्चालक पदमा रहन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जसले गर्दा समाजसेवा गर्ने, राष्ट्रसेव गर्ने र राजनीति गर्ने मानिसहरूको पद वा सेवाका क्षेत्रहरू नै सर्लक्कै छुट्टिने छन् । त्यसैगरी कुने पनि व्यक्ति एउटै समयमा एउटा संस्थामा कार्यकारी र अर्को संस्थामा पनि कार्यकारी पदमा रहन पाउनु हुँदैन । एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तलाई देशैभरिका संस्थाहरूमा लागू गर्न सकिएका खण्डमा व्यक्तिको व्यक्तित्व तिखारिने मौका प्राप्त हुन्छ ।
यो सिको नेपाली काँग्रेस भित्र र नेकपाभित्र पनि त्यहाँ रहेका युनिक, क्रान्तिकारी, मेनेजरियल पुस्ता र जनताका आसाका केन्द्र भएका दर्जनौं नेताहरूले बुझ्नु पर्यो । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, गोकर्ण विष्ट, शक्ति बस्नेत र लेखनाथ न्यौपानेहरूले अब यो कुरालाई सिद्धान्तका रटानका रूपमा होइन कि व्यवहारमै ल्याउनु प¥यो ।
२. स्कुल कलेजका सञ्चालकका रूपमा ः नेपालमा अहिले करिब २० हजार निजी स्कुल तथा कलेजहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारी तथा सामुदायिक स्कुल कलेजहरूको स्तर दिनानुदिन खस्किरहेको देख्न सकिन्छ । अति राजनीतिक चलखेल हुनु, राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, जागिरे मानसिकताले घर गर्नु, गुणात्मकतामा भन्दा संख्यात्मकतामा विश्वास राख्ने सोचले गर्दा सरकारी स्कुल र कलेजहरूको रबैया गएगुज्रेको छ ।
यस्ता संस्थाहरूमा आफ्ना पार्टीका अरौटेभरौटे, हनुमान र भाटहरूलाई करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा नियुक्ति दिने परम्परा देखिएको छ जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अब्बल देखिनु पर्ने र जनताका करबाट सञ्चालित सरकारी स्कुल र कलेजहरू निरीह बन्दै गैरहेका छन् ।
नेपालमा यो क्रम करिब २०४६ सालको पहिलो जनान्दोलन देखिनै देखिन थालेको हो । प्राइभेटाइजेसन र खुला अर्थनीतिका कारण जब देशमा निजी र संस्थागत रूपमा स्कुल कलेज खोल्ने चलन आयो अनि नेताका नातेदार, ठेकेदार, दुई नम्बरीया कालाबजारीहरूका आसेपासे र निर्णयमा सामेल हुने ठूल्ठ्रूला कर्मचारीहरूका समेत वैध÷अवैध लगानीमा यस्ता निजी स्कुल÷कलेजहरू ह्वात्तै खुल्ने क्रम बढेको हो । अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन ।
देशले शिक्षा न त राज्यको भन्न सकेको छ न त निजी क्षेत्रको नै भन्न सकेको छ । लेख्न त संविधानमा यसले शिक्षलाई मौलिक हकमा रूपमा लेखे पनि अहिले यसको अवस्था न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालजस्तो देखिएको छ । यसका विरोधमा निजी स्कुल र कलेजको स्थापनाले देशैभरि शिक्षालाई दुई वर्गका सामथ्र्यका रूपमा विभाजन गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्न सक्ने शैक्षिक जनशक्तिका रूपमा समेत उत्पादन गरेर अर्को प्रकारले गौरव गर्न सक्ने बनाइदिएको छ ।
३. बैँक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका रूपमा ः अहिले देशैभरि निजी बैँक र वित्तीय संस्थाहरूको एक प्रकारले बाढी आएको अवस्था छ । करिब ४०÷४५ वटा फरकफरक नाम र ब्राण्डमा बैँकहरू स्थापना भएका छन् । गाउँगाउँमा अझ हरेक स्थानीय निकायमा अहिले एउटा न एउटा निजी बैँकले आफ्नो वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ ।
यो अवस्थाले देशका पुराना र सरकारी बैँकहरूलाई पनि प्रेसर थपिदिएको छ । फलत ः नेपाल बैँक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणीज्य बैँकजस्ता पुराना तथा शाख कमाएका बैँकहरू पनि अहिले निजी बैँकहरूका तुलनामा आफूलाई अब्बल सावित गर्नका लागि अझ सक्रिय भएर लागेका छन् । यो अवस्था निजी बैँकले गर्दा नै भएको हो । निजी बैँकहरूमा पनि अनील शाहजस्ताको नाम ब्राण्डेड भएर आएको त्यसै होइन कि तिनीहरूले बैँकलाई उत्थान गर्नका लागि रातोदिन चिन्तन गरेका छन् ।
४. प्राविधिक रूपमा डाक्टर या इन्जिनियरका पुस्ताका रूपमा ः कुनै जमाना थियो जहाँ आँखामा डा.रामप्रसाद पोखरेल, प्रशूतिमा डा.भोला रिजाल, हड्डीमा डा.अशोक बास्कोटा, नसामा डा.उपेन्द्र देवकोटा भनेर जनताले एकै सासमा डाक्टरहरूका नाम लिन्थे । तिनीहरूलाई पनि अहिले माथ गर्ने विभिन्न क्षेत्रका डाक्टरहरू आएका छन् ।
स्थानाभावका कारण यहाँ सबैको नाम लिन सम्भव छैन तर हामीले के देख्यौं भने आँखामै रामप्रसाद पोखरेललाई माथ गर्न सक्ने सोच र प्रविधि बोकेका डा.सन्दुक रुइत रहेछन् । भोला रिजाललाई माथ गर्न सक्ने डा.शोभा अग्रवाल रहिछन् । अशोक बास्कोटालाई समेत माथ गर्न सक्ने सोचका डा.गोविन्द केसी रहेछन् र उपेन्द्र देवकोटालाई समेत माथ गर्न सक्ने डा.जीवन क्षेत्रीहरू रहेछन् ।
अनि रहेछन् चेतना फैलाउने र जनपक्षीय डाक्टरहरू डा.अरुणा उप्रेती, डा.राजेन्द्र भद्रा, डा.सुबोध पोखरेल, डा.शेरबहादुर पुन र डा.रवीन्द्र पाण्डेहरू जसका चेतनाका कारण यस्तो पेन्डामिक महामारीमा पनि जनताले धेरै राहतको महसुस गरेका थिए ।
समयले ल्याउने रहेछ प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँनयाँ सोच र कार्यहरू । वर्तमान नेपालको रन्ठमोलको राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आशाका दियोका रूपमा रहेका विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका महावीर पुन, उज्यालो नेपाल अभियानका कुलमान घिसिङ, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा देखिएका सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे (धुर्मुश–सुन्तली), पत्रकारिताका क्षेत्रका रवि लामिछाने, टीकाराम यात्री, राजेन्द्र बानियाँ, वैकल्पिक राजनीतिक धारका रवीन्द्र मिश्र, मिलन पाण्डे, मुमाराम खनाल र डा.सूर्यराज आचार्यहरू नयाँ सोच, रबैया र व्यवहारका साथ चलायमान भैरहेका छन् ।
राजनीतिको वर्तमान अवस्थाको भ्याकुमलाई चिर्नका लागि यी र यस्ता धेरै फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्ने नेपालीहरू उदय दिन दुगुना रात चौगुनाको तीव्रतामा नेपालमा भैरहेको छ ।
अब पनि देशले समयानुसारका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेन र यो वा त्यो बहानामा डेड लककै स्थितिमा रहिरह्यो भने कि त नेपालले प्रतिगमनकारी प्रतिक्रान्तिका घटना परिघटनाहरूमा आफूलाई रुमल्याउने स्थितिको सिर्जना हुन्छ कि त पुनः देश चर्को द्वन्द्वमा जानु पर्ने अवस्था बाध्यात्मक रूपले आइलाग्छ ।
होइन देशलाई भएगरेको अवस्थाभन्दा अझ माथि लगेर सिष्टममा लैजानका लागि अहिले शासनमा हालिमुहाली गरिरहेका बूढो पुस्तालाई सबै क्षेत्र÷तह र तप्काबाट बलातपूर्वक हटाउँदै नयाँ र इनर्जेटिक पुस्तालाई शासन सञ्चालनको बागडोर हस्तान्तरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसमा सबै क्षेत्रका नवीन पुस्ताका व्यक्ति÷व्यक्तित्वले देश सुसञ्चालनका लागि तम्तयार भएर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । मात्र बिरालाको घाँटीमा घन्टी कस्ले बाँध्ने भन्ने मात्र हो ?

Facebook Comments Box

  • 66
    Shares
ad