रामेछाप । जिल्लामा आधिकारीक रुपमा दर्ता भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय नहुँदा पछिल्लो समयमा ती संस्थाहरुको उठिबास भएको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप भने २०३७ सालदेखी संस्था दर्ता भएका तर नविकरण नभएका संस्थाहरुको खोजी गरेको छैन् । संस्था संञ्चालन गर्न आधिकारी रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएर मात्रै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । दर्ता भएका केही संस्थाहरुले आन्तरीक श्रोत नभएकै कारण पुनः संस्था नबिकरण गर्न नसकेर विस्थापीत भएका हुन् । नकिवरण नभएका संस्थाहरुलाई प्रशासनले खारेजी प्रक्रियामा लैजान सकेको छैन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा २०३७ साल देखी दर्ता प्रक्रियामा आएका १ हजार २८ वटा संस्थाहरु मध्ये २०७७ सालसम्ममा १ हजार २८ वटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने गरी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका संस्थाहरुले प्रत्येक ५ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
हालसम्म प्रशासन कार्यालय रामेछापमा १ हजार २८ वटा संस्थाहरु मध्ये जम्माजम्मी ६० वटा संस्थाहरुले मात्रै २०७७ साल पौष महिनासम्म नविकरण गरेका छन् । बाँकी ९ सय ६८ वटा संस्थाहरु अहिले कुन अवस्थामा कहाँ छन्, प्रशासनलाई अत्तोपत्तो नै छैन् । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने गरी दर्ता भएका केही संस्थाहरुले दातृ निकाय भेट्नेले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । दातृ निकाय भेट्न नसक्ने संस्थाका पदाधिकारीहरु सदरमुकाम मन्थलीमा रहेका संस्था बन्द गराएर झोलामा कागजपत्र बोकेर गाउँतीर फर्किएका छन् ।
विधिवत रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरुको कार्यक्रम गर्ने सहयोगी नभएकै कारण जिल्लाका धेरै संस्थाहरु विस्थापीत हुन पुगेको गैरसरकारी संस्था महासंघ रामेछापका जिल्ला अध्यक्ष भुवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने– विभिन्न निति नियम र ऐन अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरुलाई नविकरण र आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्न आर्थिक श्रोत नभएकै कारण संस्थाहरु टाट पल्टिएको बताए ।
जिल्लामा समुदायको विकास सुधारको लागि काम गर्ने गरी केही संस्थाहरु दर्ता भए भने केही रोजगारी पाउने आशामा संस्था खोलिएका थिए । त्यस्तै केही राजनितिक प्रतिस्पर्धा र देखासेखीको भावमा पनि संस्था दर्ता भएका थिए । ती सवै संस्थाहरु संचालन गर्न आर्थिक अवस्था जुटाउन समस्या भएपछि एकपछि अर्को गर्दै संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय सदस्य मिलनकुमार घिसिङ्गले जानकारी दिए ।
उनले भने– पछिल्लो समय देशमा निराशाजनक राजनितिक अस्थिरता रहेको छ । विकास साझेदारी कसरी अघि बढाउने भन्ने निति छैन्, जसले गर्दा समस्या रहेको छ । त्यस्तै स्थानिय सरकारले स्थानिय तहमा दर्ता भएका संस्थालाई अगाडी बढाउन मानेनन् । यसले गर्दा दातृ निकायकै अभावले जिल्लामा खोलिएका संस्थाहरु उठिबास भएको सदस्य घिसिङ्गले बताए ।
प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाहरुले पाँच बर्षभित्र अनिवार्य रुपमा नबिरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । कुनै संस्थाले पाँच वर्ष भित्र नकिवरण गर्न लाग्ने सबै शुल्क तिरेर नबिकरण गर्छु भनेर आउँछ भने त्यो संस्थाको नबिरण हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
उनले भने– संस्था संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुले पाँच वर्ष भित्र नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । संस्था दर्ता भएका र नबिकरण गर्न समय बाँकी रहेका संस्थाहरुले नबिकरण गर्न पाउने छन् । तर संस्था नविकरण गर्नुपर्ने म्याद सकिएका संस्थाहरुको हकमा प्रशासनले सबै फायल अध्ययन गरेर खारेजी प्रक्रियामा लैजाने प्रजिअ शर्माले बताए ।