बुटवल, १३ साउन — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी संरचनालाई मितव्ययी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै केही मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभिएको छ। सरकारका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लाई सामाजिक विकास मन्त्रालय मा गाभिएको छ। त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालय अन्तर्गत समायोजन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लाई शहरी विकास मन्त्रालय मा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी कुल नौ प्रशासनिक संरचना रहनेछन्, जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय समावेश छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डे लाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेल लाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
