राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको अध्ययन तथा छानबिनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार उनीहरुविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो। उक्त व्यवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ।
आयोगले अनुसन्धान समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन, संकलित प्रमाण तथा घटनासम्बन्धी विवरणको विश्लेषणपछि तीनै जना मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। आयोगले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार सरकारलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिवेदनमा हाल प्रचलित कानुनमा यस्ता प्रकृतिका घटनामा पर्याप्त दण्ड व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ। अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै आयोगले पश्चात्यदर्शी कानुन निर्माण गरेर दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगले सरकारलाई सात बुँदे विशेष सुझावसमेत दिएको छ। सिफारिसअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। विदेश भ्रमणमा तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने र यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनबाहेकका घटनामा भने पीडितसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरे अदालतको स्वीकृतिमा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
