विभिन्न गम्भीर अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका ८३ हजारभन्दा बढी अभियुक्त पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले देशव्यापी विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। अदालतबाट दुई महिनादेखि जन्मकैदसम्मको सजाय तोकिएका अभियुक्तहरूबाट ३४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना तथा राजस्व असुल गर्न बाँकी रहेपछि फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाइएको हो। भ्रष्टाचार, लुटपाट, सहकारी ठगी, बलात्कार र तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन देशभरका प्रहरी इकाइ आक्रामक रूपमा परिचालन भएका छन्।
प्रहरीको यो सक्रियतासँगै देशको कारागार प्रणालीमा भने गम्भीर सङ्कट आउने देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले फरार सूचीमा रहेका सबै अभियुक्तलाई एकैपटक पक्राउ गरिए कारागारले धान्न नसक्ने र कैदीबन्दी राख्ने ठाउँकै अभाव हुने बताउनुभयो। हाल देशभरका ७५ वटा कारागारको कुल क्षमता न्यून रहे पनि १८ हजार २८३ कैदी र १० हजार ४३५ थुनुवासहित २८ हजार ७१८ जना कोचिएर बस्न बाध्य छन्। वि.सं. १९७१ मा स्थापित देशको पहिलो कारागार जगन्नाथदेवलसहित अधिकांश पुराना संरचनाले क्षमताभन्दा बढीको भार थेगिरहेका छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार अत्यधिक चापका कारण कारागारभित्र सुत्ने ठाउँ, पर्याप्त शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइको दैनिक समस्या हुनुका साथै सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ। सरकारले बाँकेको गनापुरमा खुला कारागारको अवधारणा अघि बढाए पनि पूर्वाधार र बजेट अभावमा योजना सुस्त छ। कानुनविद्हरूले फैसला कार्यान्वयन न्याय प्रणालीका लागि अनिवार्य भएको बताएका छन् भने मानव अधिकारकर्मीहरूले जेलको भीडभाडले आधारभूत अधिकार प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। यो अभियान सफल बनाउन फरार अभियुक्त पक्राउ गर्नुका साथै समानान्तर रूपमा कारागारको भौतिक पूर्वाधार र वैकल्पिक सजाय प्रणालीको विस्तार आवश्यक देखिएको छ।
