काठमाडौँ, जेठ १ गते । मुलुकमा सरकारी बेरुजुको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष मात्रै थप ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
यस वर्ष पाँच हजार ५२६ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । सो क्रममा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न समिति एवं संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको विस्तृत परीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार यस वर्ष कायम भएको कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रहेको छ, जहाँ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसै गरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख र विभिन्न समिति एवं अन्य संस्थाहरूमा १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ ।
यो थपिएसँगै मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब तीन प्रतिशतले बढी हो । कुल अद्यावधिक बेरुजुमध्ये सङ्घीय कार्यालयतर्फ मात्रै तीन खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढी र स्थानीय तहतर्फ दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्षको लेखापरीक्षणमा एक लाख ८८ हजारभन्दा बढी बेरुजु दफा औँल्याइएकोमा झन्डै आधा सैद्धान्तिक र बाँकी लगती बेरुजु रहेका छन् । यसका अतिरिक्त राजस्व, शोधभर्ना, वैदेशिक सहायता तथा ऋणसम्बन्धी कारबाही हुनुपर्ने रकम पनि सात खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।
यद्यपि, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ६३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्योट गर्न सफल भएको जनाएको छ । लेखापरीक्षणकै प्रभावका कारण १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भई सरकारी राजस्व खातामा जम्मा भएको जानकारी समेत दिइएको छ । महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो, भर्चुअल संवाद तथा टोल–फ्री नम्बरमार्फत नागरिक गुनासो सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । कार्यसम्पादन सुधारका लागि विभिन्न निकायलाई ९०२ वटा राय–सुझावसहित प्रतिवेदन जारी गरिएको जानकारी समेत उहाँले गराउनुभयो ।
