काठमाडौँ । लामो विवाद र छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समिति पार गर्दै प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिवेदन पेस गरे ।
थापाले सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर विधेयकलाई परिष्कृत गरिएको दाबी गरे । तर समितिमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले फरक मत राखेका कारण विधेयकप्रति असहमति कायमै रहेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयद्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा, रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति तथा आवाससहितको प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ ।
संसद्मा विधेयक पेस भएको दिनमै नेपाल शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । महासङ्घले सरकारले शिक्षकहरूसँग भएको पूर्वसहमतिको पालना नगरेको र विधेयकले शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक समस्या सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि विधेयकमा राखिएका गैरनाफामूलक प्रावधान र छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले विधेयक पारित भए निजी विद्यालय अस्तित्वमै संकटमा पर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
यसरी, प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षाक्षेत्रलाई सुधार गर्ने कि विवाद र आन्दोलनतर्फ धकेल्ने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख रूपमा उभिएको छ ।
