काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर छरिएर सञ्चालन हुँदै आएका एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत गर्न “एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२” जारी गरेको छ। अब नागरिकले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि देशको कुनै पनि स्थानबाट टोल(फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार, सरकार नागरिकको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पूर्ण प्रतिबद्ध छ। उनले भने, “एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको हो। यसबाट छरिएर सञ्चालन भइरहेका सेवाहरू एउटै छातामुनि आएर राष्ट्रिय आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल बनाउनेछ।”
निर्देशिकाअनुसार, अब सबै एम्बुलेन्स सेवा एकीकृत प्रेषण केन्द्र ९म्ष्कउबतअज ऋभलतभच० मार्फत परिचालन गरिनेछ। कुनै पनि स्थानबाट ‘१०२’ नम्बरमा सम्पर्क गर्दा प्रेषण केन्द्रले जीपीएस प्रणालीमार्फत बिरामीको नजिकको उपयुक्त एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एम्बुलेन्सहरूलाई ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक एम्बुलेन्सले तोकेका मापदण्ड, रङ, ‘स्टार अफ लाइफ’ लोगो, न्यूनतम उपचार उपकरण र जीपीएस प्रणाली अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाले आर्थिक पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गरेको छ। अब एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले भूगोल, सडक अवस्था, इन्धन मूल्य र दूरीको आधारमा निर्धारण गर्नेछ र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, गरिब, असहाय र विपद्मा परेका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश छ।
वातावरणमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकाले विद्युतीय एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि मापदण्ड तोकेको छ। विद्युतीय एम्बुलेन्स कम्तीमा ७० किलोवाट(आवर ब्याट्री क्षमता र एक पटकको चार्जमा २५० किलोमिटर यात्रा गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ। साथै, सेवा क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा फास्ट चार्जर सेन्टर सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सडक पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रका लागि निर्देशिकाले पहिलोपटक हेलि(एम्बुलेन्स र एयर एम्बुलेन्स सेवाको अवधारणा पनि समेटेको छ। यसका लागि आगामी दिनमा विस्तृत सञ्चालन प्रक्रिया तय गरिने छ।
छिटो सेवा सुनिश्चित गर्न जियो(म्यापिङ प्रणालीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। जिल्लास्तरीय समितिहरूले बारम्बार दुर्घटना हुने वा आकस्मिक घटना घट्ने सम्भावित ‘हटस्पट’ क्षेत्रहरू पहिचान गरी रणनीतिक रूपमा एम्बुलेन्स पार्किङ र तयारी सुनिश्चित गर्नेछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, “विगतमा विभिन्न अस्पताल र स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्सबीच समन्वय नहुँदा प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्न कठिनाइ थियो। अब निर्देशिकाले सेवा प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेछ।”
यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै देशभरका एम्बुलेन्स सेवाहरू एकीकृत सञ्जालमा आउनेछन्। जीपीएस प्रणाली र प्रेषण केन्द्रको व्यवस्था लागू भएपछि कुन एम्बुलेन्सले कहाँ र कति सेवा दियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यसले आकस्मिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न बलियो आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ।
