काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले गत असार ३२ गते सरकारले पाएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । संविधानको धारा १०० अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर समर्थन फिर्ता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा गठबन्धनमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै धाराको उपधारा (३) अनुसार उक्त प्रस्ताव तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।
