गण्डकी प्रदेशमा अब घरेलु मदिरा उत्पादन कानुनी रूपमा मान्यता पाउने भएको छ। प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘घरेलु मदिरा उत्पादन नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक’ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू हुने भएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार वार्षिक ६० लिटरसम्म घरायसी प्रयोजन, संस्कृति र परम्पराका लागि मदिरा वा जाँड उत्पादन गर्न अनुमति रहनेछ। तर ६० लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्न चाहिनेले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुका साथै उद्योग दर्ता गर्नुपर्नेछ। सहकारी संस्थाले पनि उद्योग दर्ता गरेर मदिरा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो विधेयकले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर परम्परागत घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, सांस्कृतिक जगेर्ना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै गुणस्तरीय र विषाक्तरहित मदिराको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न कानुनी ढाँचा तयार गरिएको उनले बताए।
विधेयकले मर्चा उत्पादनसमेत कडाइका साथ नियमन गरेको छ। मर्चा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्वच्छ र प्रयोगशाला प्रमाणित हुनुपर्ने, उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्न वा फलफूल स्पष्ट रूपमा लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा पोका (पाउच)मा बिक्री गर्न पाइने छैन, गुणस्तर भएको प्लास्टिक बोतल मात्र प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ।
ऐनविपरीत कारोवार गरेमा कडा सजाय हुने प्रावधान छ। मर्चा बिना अनुमति उत्पादन–वितरण गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म र मदिराको हकमा १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव इन्द्रप्रसाद बस्यालका अनुसार घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले वातावरणीय अध्ययनसहित प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
