काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छरिएर सञ्चालन हुँदै आएका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाको छातामुनि ल्याएको छ । बुधबार मन्त्री प्रदीप पौडेलले “विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)” स्वीकृत गर्दै यो नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हुन् ।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले विपन्न नागरिकको उपचारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको र स्वास्थ्य बीमालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन यो कदम चालिएको बताए । उनले विगतमा विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा दिइँदै आएको सुविधा एकै छातामुनि ल्याएर सबल सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । “सुशासनको मूल मर्म भनेकै राज्यको स्रोतलाई कुशल र पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्नु हो । अब स्वास्थ्य बीमासँग अनिवार्य आबद्धताले राज्यकोषको दुरुपयोगलाई रोक्नेछ र वास्तविक विपन्न नागरिकसम्म प्रतिफल पुग्ने सुनिश्चित हुनेछ,” मन्त्री पौडेलले भने ।
संशोधित निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत कडा रोगहरूको उपचारमा दिइँदै आएको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत भइरहेको भुक्तानी प्रक्रिया अब एकद्वार प्रणालीमार्फत बीमा बोर्डले गर्नेछ । तर अस्पताल सूचिकरण, अनुगमन र प्रतिवेदन व्यवस्थापनजस्ता काम भने नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि मिर्गौला रोगीलाई निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवा, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सात लाख पचास हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा र मासिक पाँच हजार जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियासहित आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा तीन लाखसम्मको सुविधा पाइनेछ । मुटुको भल्भ सर्जरीका लागि १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीलाई गंगालाल तथा मनमोहन अस्पतालमार्फत निःशुल्क अपरेशन सुविधा दिइनेछ भने बीमा कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रुपैयाँको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता आफूले कार्यभार सम्हाल्दाखेरि नै सार्वजनिक गरेको स्मरण गराउँदै यस निर्देशिका संशोधन त्यही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार गम्भीर रोगको उपचारमा बिरामीलाई आर्थिक भार कम गर्ने, नागरिकको सहभागिता बढाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य यस निर्देशिकाको मूल ध्येय हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले विगतमा छरपस्ट कार्यक्रम र तथ्याङ्कको अभावले वास्तविक लाभग्राहीलाई पहिचान गर्न कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब बीमा प्रणालीमार्फत कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा पाएको हो भन्ने स्पष्ट अभिलेख हुने बताए । यसले दोहोरो दाबीको सम्भावना अन्त्य गर्ने र राज्यको लगानी सही व्यक्तिसम्म पुग्ने सुनिश्चितता दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
यससँगै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचनामा प्रवेश गरेको छ । मन्त्रालयको विश्वास छ, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ अभ्यासलाई बल पुर्याउनेछ ।
