काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले सघंसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदासहित १५ दिनको समय दिँदै सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणलाई राय दिन आग्रह गरेको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेतृत्व सम्हालेपछि कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै यो विधेयक अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको संस्था दर्ता ऐन २०३४ र अन्य कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकासहित संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार विधेयकले संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ। यसैगरी दर्ता र नियमनका काम संघीय पञ्जीकरण अधिकृतमार्फत हुने र तीनै तहको भूमिकालाई स्पष्ट पारिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सातै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघलगायतलाई राय–सुझावका लागि पत्र पठाइसकेको छ। राय संकलनपछि विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइने र आगामी फागुनसम्म संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सघंसंस्थाको पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित व्यवस्थापन हुने, समाज कल्याण क्षेत्र थप प्रभावकारी बन्ने र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
