हेटौँडा, १ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर, बजेट ल्याउने प्रकृया सहज भने रहेन।
यस वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाइए पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै बजेटको आकारलाई लिएर मतभेद देखिएपछि बैठक साँझ साढे ८ बजे मात्र सुरु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा सहमति भइसकेको थियो। तर, अन्तिम समयमा मन्त्रालयहरूको माग र समायोजनका कारण बजेटको प्रारम्भिक आकार झण्डै ४ अर्बले बढाइएको थियो।
बजेट प्रस्तुति सुरु गर्दा मन्त्री काफ्लेले ‘७६ अर्ब’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि सभामा हलचल मच्चिएको थियो। उनले तुरुन्तै आफ्नो गल्ती सच्याउँदै ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख बजेट पेश गरिएको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनका लागि कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख, अन्य आम्दानी स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख र सञ्चित कोष तथा विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबरको रकम जुटाइने उल्लेख छ।
यद्यपि बजेटको प्राथमिकता विकासमै केन्द्रित देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमता र बजेट खर्चको गति बढाउन सकिएन भने नतिजा अपेक्षा अनुसार नआउने चिन्ता गरिएको छ। राजनीतिक असहमति र ढिलासुस्तीले यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
बागमती सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट समावेशी विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब बजेटभन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
