धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश –
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी भ्रष्टाचार अभियोगमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध एक करोड आठ लाख बढी बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै निलम्बनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।

सोडारीको निलम्बनसम्बन्धी पत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आयोगबाट प्राप्त पत्रअनुसार अब सभामुखले आगामी २३ जेठमा बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा औपचारिक रूपमा सोडारीको निलम्बनको सूचना सार्वजनिक गर्ने छन्।

सत्ता पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सोडारीले २०७४ सालदेखि आफ्नो र परिवारको नाममा ८५ लाख ५१ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ ९२ पैसाको सम्पत्ति वैधानिक रूपमा देखाएका थिए। तर अनुसन्धानका क्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा पदको दुरुपयोग गर्दै एक करोड आठ लाख ३८ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ ५७ पैसाको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ।

सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा आफ्नो श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबी सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक मौज्दात वृद्धि गरेका थिए। आयोगका अनुसार सो सम्पत्ति वैधानिक आय स्रोतबाट मेल नखाने र पदीय मर्यादा विपरीत आर्जन गरिएको स्पष्ट प्रमाणसहित उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

प्रदेशसभा सदस्यको सेवा–सुविधा पनि रोक्का हुने

प्रदेशसभा सचिवालयले निलम्बनसँगै अब दीर्घबहादुर सोडारीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न नपाउने जनाएको छ। साथै, उनलाई प्रदान गरिँदै आएको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा पनि तुरुन्तै रोक्का गरिनेछ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा जेठ २३ गते बस्ने बैठकमा निलम्बनको औपचारिक सूचना पढेर सुनाइनेछ। त्यसपछि प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार रिक्त पदको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

राजनीतिक तरंग र दलभित्र प्रभाव

सोडारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र प्रभावशाली नेताको रूपमा चिनिन्छन्। उनको निलम्बनसँगै पार्टीभित्र नेतृत्वको पुनः समायोजन र संसदीय दलको पुनः गठनसमेत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। पार्टीले हालसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर आगामी दिनमा यस घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा गम्भीर असर पार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।