तपाई सग निश्चित पुजी छ । तपाइलाई घर बनाउनु छ। ठुलो बंगला बनायर बाहिर बाट हेर्दा धनि देखिने कि ? निश्चित पुजी बाट आवश्यक संरचना, सामग्री र सुबिधा सम्पन्न गृहस्थी बसाउने ?
अर्को कुरा तपाई सग पुजी छ। तपाईको घर बनाउने सोच छ । तपाई भयको जग्गामा बसेर सिदै खाल्टो खन्न थाल्नु हुन्छ कि, घर कस्तो बनाउने, आवश्यकता के हुन्, के के राख्ने, कुन कुन समान जोड्ने, कुन गुणस्थरक समान प्रयोग गर्ने, पुजी कति प्रयोग गर्ने पहिले योजना बनाउनु हुन्छ ?
ठ्याक्कै यस्तै निश्चित पुजी राज्यको र स्थानीय आम्दानीले चलेको हुन्छ स्थानीय निकाय । ठुलो निर्माण र परिवर्तनको अपेक्षा स्थानीय ले राख्नु र ठुलै क्रान्ति गरिहाल्छु भन्ने भावना निर्वाचित पदाधिकारीले राख्नु स्वाभाविक देखिन्न । तर यो भन्दैमा कामै गर्न नसकिने नहुने चै नसोचौ । कम पुजिमा आवस्यक एकदमै राम्रा योजना हरु स्थानीय सरकारले पुरा गर्न सक्छ । गरिरहेका पनि छन् ।
योजना निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले त्यो योजनाले कति समूह व्यक्ति लाबंभित हुन्छन आंकलन गर्नु पर्छ । योजना कति समय मा सकिन्छ, कति लागत लाग्छ ध्यान दिनु पर्छ। योजना निर्माण पछि लागत कुन तहको सरकारले बेहोर्न सक्छ जानकारी राखी, सो सम्बन्धि कार्य गर्नुपर्छ। ठुला निर्माण कार्य सकेसम्म माथिल्लो सरकार सग पहल गर्ने प्रयास गर्दा स्थानीय स्रोत उचित ठाउमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
योजनाहरुलाइ प्राथमिकताका आधार मा वर्गीकरण गरि संचालन गर्नुपर्छ। हचुवा र उत्सुकता को भरमा योजना निर्माण गर्ने , केहि निर्बाचित र कर्मचारी लाइ कमिशन आउने बिषयले अनावस्यक र गलत योजनाहरु निर्माण र अध्ययनमा ठुलो रकम खर्च भयको देखिन्छ। DPR र Feasibility भयर बसेका थुप्रै योजना प्रयोग मा नाउने देखिन्छन । पुजी सहि स्थानमा प्रयोग नहुदा स्थानीयलाइ लाभ भन्दा करको बोज बढदछ । अधिकांश स्थानीय सरकार आलोचनाको केन्द्र मात्र बन्न पुगे । कति भ्यूटावरे विकासका पर्याय बन्न पुगे भने कति डोजरे विकासका । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भनेर उनीहरू आलोचित बने ।
नेपालको संघीयताका सुन्दर पक्ष भनेकै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हुन् । तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई समग्र देशको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । भूगोल, आवश्यकता तथा परिवेश अनुसार कतिपय स्थानीय तहलाई पर्यटकीय हवका रूपमा, कतिपय तहलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा तथा कतिपय तहलाई कृषि तथा पशुपालनको हवका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भने कतिपयलाई शैक्षिक हवका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन सोच सहित योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम पहिचान, छनोट र कार्यान्वयन गर्नु, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्य कायम गर्नु, प्रक्रिया र विधिमा सुधार ल्याउनु, स्रोतसाधनको सुनिश्चता गर्नु र संलग्न जनशक्तिकै क्षमता विकास गर्नु प्रमुख चुनौती हुन्। स्थानीय सरकारले कहिँ गर्नु पर्ने र गर्न नहुने काम का बुदा हरु मैले टिपोट गरेको छु। विकास, योजना निर्माण र संचालन मा सहायक भूमिका प्रदान गर्न सक्नेछ।
गर्नु पर्ने कार्यहरु
१) केन्द्रिय र प्रदेशिक सरकार बाट स्थानीय मा ल्याउन सकिने कार्यक्रम र योजनाहरुको आध्ययन र माग (रातो किताब)
२) दात्री सस्था, प्राधिकरण र केन्द्रिय विकास समितिहरुका योजना हरुको माग
३) अनिबार्य योजनाहरुको टिपोट बजेट बिनियोजन, सम्भाव्यता अध्ययन र DPR निर्माण
४) अघिल्लो कार्यकालमा भयका DPR र प्रतिबद्धता गरेका मध्य उपयुक्त योजनाहरु निर्माणमा बजेट बिनियोजन र माग
५) पालिका स्थारीय अस्पताल निर्माण अनुगमन र सुबिदा बृदि
६) एक वडा एक नर्स घर घरमा साधारण स्वस्थ जाच
७) पकेट जोनको अध्ययन, माटो परिक्ष्यण, कृषि कृषक योजना निर्माण, समय तालिका निर्माण (कृषि बिज्ञा मार्फत )
८) बिउ विषादी सिचाई र परिक्षणको राम्रो व्यबस्थापन
९) पालिका वडा स्थरिय नर्सरी निर्माण, कृषि भूमि संरक्षण
१०) पालिकालाई रोजगार केन्द्रको रूपमा विकास, कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनु तथा आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि
११) कृषि सडक र ब्यस्त सडक वर्गीकरण र स्थरोन्नति
१२) खानेपानी सडक सिचाईका ठुला योजनामा माथिल्लो तह को बजेट बाट माग गर्ने
१३) सरकारी बिध्यालय को स्थरोन्नति – Teaching medium / Subject Load / Nationally Competitive Coarse design
१४) निरन्तर बिद्यालय अनुगमन र तुलनात्मक अध्ययन
१५) District Product Exchange Policy ( अन्तरपालिका स्थरिय उत्पाधन बजारीकरण )
१६) स्थानीय सग निरन्तर संवाद, गुनासो टिपोट र योजना निर्माण मा सहभागी
१७) बजार क्षेत्र ब्यबस्तिकरण
१९) स्थानीय संस्कृति जोगाउने र प्रबधदन गर्ने योजना
गर्न नहुने कार्यहरु
१) स्थानीय स्रोतले नभ्याउने ठुला योजना निर्माणमा समय खर्चिनु
२) स्थानीयमा उपयुक्त नहुने योजनाहरु निर्माण र अध्ययनमा रकम समय खर्चनु
३) सडक कालो पत्रे तथा अध्ययन बिना पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणमा रकम बिनियोजन गर्नु (यस्ता योजनाक लागि माथिल्लो निकाय बाट बजेट माग गर्दा उपयुक्त)
४) वितरणमुखी कार्यक्रमहरु (अनुदान बाट बितरण गर्दा प्रभाकारी हुने )
५) योजना बिनाका घोषणा र निर्माण
६) स्वास्थ्य र शिक्षामा हेलचेक्राई
माथिका प्रमुख र निरन्तर गर्ने कार्यहरु हुनसक्छन। यी बाहेक चुस्त प्रशासनिक व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, निरन्तर निरिक्षण, स्थानीय जनशक्ति अधिकतम प्रयोग, स्थानीय आम्धानी स्रोत बृदि को योजना लगायत थुप्रै काम स्थानीय सरकारको काधमा रहन्छ। यो लेखमा धेरै कुरा अटाउन नसकेपनि पालिका वडा को ध्यान आर्थिक रुपमा सबल, ब्यबसायिक र सुन्दर विकासे खाका निर्माण र प्रयासमा हुन जरुरि छ।
लेखक
ई नारायण कुमार घिमिरे
