काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १८ निर्माण कम्पनीलाई कालो सुचिमा राखेको छ । एक वर्ष देखी एक वर्ष छ महिना सम्मका लागी कालो सुचिमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम शुक्रवारदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने बिहीबार निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन सहित रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । यी कम्पनीलाई तुम्लिङटार र बुटवलस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् । यस्तै रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको सिफारिसमा बुद्धिमान गोले मुख्य व्यक्ति रहेको बीजी निर्माण सेवा प्राली पोखरा पनि कालोसूचीमा परेको छ ।
इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति रहेको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति रहेको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । ती कम्पनीले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक र समयमै सम्पन्न नगरेका कारण कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको समयावधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
