काठमाडौं ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री फेर्ने दाउमा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस भने एक वर्ष अहिलेको मन्त्रीहरुलाई काम गर्न दिन पर्ने सोचमा रहेको छ । गएको असार १७ गते मध्यरातिको सहमतिपछि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले असार ३१ मा एकसाथ सत्ताको भ¥याङ उक्लिएका थिए । केही साना दललाई पनि साथ लिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईतिहाइ शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्रमै जनतामा आशा जगाउने गरी र ६ महिनाभित्र जनतालाई आश्वस्त पार्ने र परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। शक्तिशाली सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै उनले एक वर्षभित्र इन्डिकेटरमै स्पष्ट देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई सचेत गराएका थिए।
त्यसको करिब दुई महिनापछि (भदौ २७ गते) ओलीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरे। सरकार गठनको दुई सय दिन अर्थात् २०८१ माघ १७ सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि तथा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ भित्रमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय सम्झौतामा समावेश थिए ।
तर सरकार गठनको चार महिना पुग्दै गर्दा मन्त्रीहरूको कामसँग प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनले कार्यसम्पादनमा कमजोर ठहरिएका मन्त्रीहरू फेर्न चाहेको र त्यसबारे सत्ता साझेदार कांग्रेससँग छलफलसमेत गरेको चर्चा चलेको छ ।
सत्तारूढ दलहरूबीचको भेटवार्ता तथा कांग्रेस भित्रको छलफलले यो चर्चालाई थप बलियो बनाएको छ । एकसाता गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बिताएका कांग्रेस सभापति देउवाले काठमाडौं फर्किएलगत्तै पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँग छलफल गरेका थिए । मंगलबार पनि राति अबेरसम्म सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका एक नेताको भनाइले प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल हेरफेरकै पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । ती नेताले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरूको चाहिँ बिचमै फ्याट्ट–फ्याट्ट कर्मचारी सरुवा गरेजस्तो मन्त्री फेरिरहने बानी रहेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीका केही र कांग्रेसका केही मन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेसबाट सरकार नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको छन् । पछिल्लो सयम विवादमा तानिएका अर्का पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई पनि प्रधानमन्त्रीले हटाउने चाहेको चर्चा छ ।
आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। ‘आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, महिला बालबालिकामन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक पूर्वधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र उद्योगमन्त्री दामोदार भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चाहना राखे पनि यसमा सत्ता साझेदार कांग्रेस भने तयार दखिँदैन। कम्तीमा एक वर्षपछि काम गर्न दिएपछि वा सरकारको नेतृत्व नै फेरिँदा मात्रै मन्त्रीहरू पनि फेर्नुपर्ने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘मन्त्री फेरबदल गर्न अहिले एक बजेट नसकिँदासम्म सजिलो छैन। पार्टीले त्यस्तो सोचेको पनि छैन र कांग्रेसको परम्परा पनि बिचमै मन्त्री निकाल्ने होइन’, उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बदलिने बेलामा मात्रै मन्त्री पनि फेर्ने भन्नेमा हो कांग्रेस त। अहिले मन्त्री फेर्न हल्ला हाम्रो पार्टीका लागि हल्लामै सीमित छ।’

यो समाचार थाहाखबर बाट साभार गरिएको हो ।