काठमाडौँ — सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छान बिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिबेदनले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई देषी ठहर गरेको छ । समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहित लाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि राति पौने ३ बजेसम्म छानबिन विशेष समितिको बैठक बसी प्रतिबेदन समितिले तयार गरेको छ । उक्त प्रतिबेदनमा जीबी राईसहित रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलसहित माथि कारबाहीको निष्कर्ष निकालेको छ । राई फरार र रम्तेल यस अघि नै जेलमा छन् ।
बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेका थिए । ‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन् । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने । सञ्चार माध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्ति सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ । ‘लगानीको स्रोत, खर्च र कानुनी दायित्वप्रति उहाँले जेसुकै भने पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने ठाउँ देखिएन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भनेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर अनलाइन बाट साभार गरेको हो ।
कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सेयर कायम गराएका थिए । लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ । तर, यसका लागि उनले देखाएको रकम बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेर खर्च गरिएको थियो, त्यसैलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले दाबी गरेका थिए । ‘बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, कम्पनीको माइन्युटसहित दिएको विवरण उहाँले अस्वीकार गरे पनि कानुनले बेवास्ता गर्न मिलेन,’ समितिका सदस्यको भनाइ छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको छ । सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी तथा सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजका आधारमा उनलाई दोषी मान्ने गरी प्रतिवेदन लेखिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ ।यद्यपि, संसदीय समितिका सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने लामिछानेको नाम किटान नगर्न अडान लिएका थिए । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक दायित्व अध्यक्ष जीबी राईमा निहित भएकाले प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको नामै किटान गरेर दोषी ठहर गर्न नहुने अडान उनीहरूको रहेको थियो । तर, दस्ताबेज र प्रमाणको सिलसिला लेख्दै जाँदा निष्कर्षमा उहाँहरू पनि असहमत हुने ठाउँ देखिएन,’ एक सदस्यले भने, ‘राति सहमतिमा बैठक सकिएको छ, जसलाई टाइप गरेर आज बिहान ११ बजे हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ ।’
सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार सोमबार बाहिर जाने भएकाले प्रधानले भने राति नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समितिका सदस्य बडूले भने, ‘छलफलमा केही वादविवाद चले पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट नै आउने भएको छ ।’
साभार इकान्तिपुर अनलाइन
