रामेछाप । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली बिरुद्ध रामेछापमा ५ राजनीतीक दलले सयुक्त बिज्ञप्ति निकालेको छ । नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन,संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान(२०७२ माथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पुयाएको भन्दै बिरोध गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लघंन गर्दै धारा ५ बमोजिम नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेको आरोप लगाएका छन् । संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आह्वान गरिएको पनी आरोप लगाएको छ । नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावि प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालको संविधान(२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबी माथि संविधानतःनिर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह नगरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै निर्मम प्रहार गरिएको छ ।
यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलता तर्फ धकेलिएको छ । निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित कथित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका नेपाली जनताहरुको जीवनलाई झन् गम्भिर संकटमा धकेलिदिएको छ । यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडी बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ । यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका बिरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा शक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटीबद्ध छौँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधान(२०७२ मा अन्तर्निहित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं । अन्तमा रामेछाप जिल्लामा कोभिड संक्रमितहरुको पहिचान गर्न पिसिआर परीक्षणलाई घर(घर सम्म विस्तार गरी संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाई जनताहरुको जीवन रक्षाको लागि संवेदनशील बन्नु हुन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण रामेछाप वासीहरुमा सुस्वास्थको कामनाका साथ कोभिडलाई परास्त गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धिको होस् भन्ने शुभकामना र शुभेच्क्षा व्यक्त गर्दछौं भनिएको छ ।
