हेदै जानुहोस् संसद पनि ब्युँझदैन, चुनाव पनि हुँदैन !

बिशेष विचार / ब्लग

ड्ड पेशल आचार्य
झट्ट सुन्दा यो वाक्यांश टेडोमेडोझैँ लाग्दछ तर केही दिनमा नेपालमा हुने भनेकै यही हो । अदालतले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्छ तर सकारले अनेक बहानाबाजी गरेर चुनाव सार्दै सार्दै जान्छ । सरकारले आफ्ना हितमा काम गर्ने तबरले सरकारका सबै अंगमा सेटिङ् जो मिलाएको छ । त्यो यहाँ सबका सब किटेर नाटीखुटी गर्दै भनिरहनै पर्दैन ।
अहिले नेपालमा चुनाव सार्न कोरोना नै काफी छ । चेक नभएर मात्र देशव्यापी रूपमा कोरोनाका नयाँ संक्रमित भन्दा निकोहुने बिरामीहरूको संख्या बढी देखिएको हो । अब चुनाव सार्ने बहाना खोज्नका लागि सरकारले एकपटक भएभरको बल लगाएर देशव्यापी रूपमा कोरोना चेकजाँचलाई प्राथमिकता दिन्छ र कोरोना बढेकै कारण देखाएर चुनाव सार्दै जान्छ ।
त्यो पनि नभए स्वास्थ्य क्षेत्रमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू, सुरक्षा अङ्गमा काम गर्नेहरू, शिक्षक, प्राध्यापक र पत्रकारहरू यी सबैलाई पहिलो प्राथमिकता दियो भने पनि खोप दिनका लागि निकै ठूलो तयारी गर्नुपर्छ । होइन पहिले नेता, कार्यकर्ता, तिनका आसेपासे, भरौटे र पिछलग्गुलाई दियो भने त झन् संख्यात्मक रूपमा बढी नै तयारी गर्नुपर्छ । अनि कोरोनाको भ्याक्सिन नै चुनाव सार्ने मिठो बहाना हुन जान्छ – वर्तमान ओली सरकारका लागि ।
बजारमा विभिन्न खालका हल्लाहरू मडारिइरहेका छन् । केही मानिसहरू भन्दारहेछन् –‘ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दाखेरि नै प्रचण्डका भावी क्रियाकलापहरू हेरेर स्टेप बाई स्टेप ओलीले कदम चलाउँदै गएका थिए । त्यही भएर प्रचण्ड आगो भएर रिसाएका हुन् । निर्वाचन आयोगमा उनले आफ्ना मानिस सेट गरिसकेका छन् । अदालतमा त झन् धेरै पहिले देखिकै कसरत हो । त्यो अहिले ओलीका पक्षमा निर्णय गर्न काफी छ । संसद विघटनपछि अख्तियारलाई पनि आफ्नो हुँदो बनाए । अब विरोधीलाई छानीछानी मुद्दा लगाएर माछा तारेझैँ तारे भैगयो । प्रतिपक्षको हैसियत भने ‘संसद विघटनको घटना असंवैधानिक भनी कोण सभा गरिरहेको छ ।’ प्रतिपक्षले त सडक तताएर सरकारलाई लल्कार्दै चुनावी पक्षमा जनताको धान तान्नु पर्ने होइन र ? सरकारको धूवाधार विरोध गरेर चुनावकै माहोल बनाउनु पर्ने होइन र ? तर काँग्रेस सभापति सडकमा अदृश्य छन् । हुन त त्यो तिनको खुसीको कुरा हो कि उनी कहाँ दृश्य र कहाँ अदृश्य हुने भन्ने । तर यतिखेर जनताले उनको उपस्थिति सडकमा खोजेको छ नकि उनका सट्टामा प्रचण्ड–माधवको उपस्थिति छातीमा ‘हामी यहाँ छौं’ को ब्यानर टाँसेर माइतीघर सडकमा बसेको नै बसेको हेर्ने चाहना !
दुनियाँमा ओली मात्र त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसले संसद विघटन र चुनाव घोषणा गर्दा पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएनन् । हो, कुरो यहीँ गडबड छ –राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीच मिलिभगतमा यो काम भएको छ । कानुनका जानकारहरू यहीँ ओलीका खोट देख्छन् कि ओली मौकाको ताकमा छन् । कथ्मकदाचित अदालतले उनका विरुद्धमा फैसला सुनायो भने उनी कोरोनाका कारण सेनाको समेत सल्लाह लिएर संकटकाल लगाउने दाउमा छन् । संसद ब्यूँझिहाल्यो भने ओलीले संसदीय दलमा, संसदमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु पर्ने छ र त्यो अहिलेको गणितीय हिसाबले उनका पक्षमा देखिँदैन । संसद विघटन हुँदाका समयमा मौजुदा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रचण्ड–माधव गुटसँग नै दुई तिहाइ देखिन्छन् ।
रह्यो चुनाव नै हुने कुरो । चुनावै हुने भयो र ओलीको कुरा सदर भयो भने पनि ओली सूर्य चुनाव चिन्हका लागि निर्वाचन आयोग समक्ष लड्छन् । देखावटी रूपमा लड्ने त्यो लडाइँभन्दा उनले अघिबाटै सेट गरेका कारिन्दाले पहिले उनलाई सूर्य चिन्ह दिनेछन् । यदि कथ्म त्यहाँ पनि उनलाई दाँतमा ढुङ्गो लागी सूर्य चिन्ह पाएनन् भने चुनाव हुन नदिने ताल तिकड्मतिर उद्यत हुनेछन् । यो उनका विगत् र अहिलेका क्रियाकलापहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् । यो कुरा गाउँगाउँमा बस्ने नेपाली जनतालाई समेत थाहा भैसकेको रहेछ ।
‘उखु पेल्दा आँसु आउने संसारको एक मात्र देश नेपाल हो’ भनेर यो अदना लेखकले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेपछि साथीका कमेन्टका वर्षा भैरहेका छन् । उखु किसानहरूको आन्दोलन सरकारले त वास्ता गरेनगरेन प्रतिपक्षले समेत नगरेको देखियो । किन यो मुलुकमा किसान, मजदुर, श्रमिक र इमान्दार जनतामाथि यसरी नै बेवास्ता हुने गर्छ ? मिहीन विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ राजनीतिमा क्रियाशील भुरेटाकुरे र देशकै अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने भनाउँदा ठूला पार्टीमासमेत किसानहरूका समस्यालाई निरपेक्ष भावले समाधान गर्ने सोच भएका एउटा पनि नेता नेपालमा अहिले देखिएनन् ।
घटनालाई ट्वीस्ट गर्ने, आफ्नो फाइदाको कसीमा लैजाने र नाफाघाटाको पोलिटिक्स गर्ने मात्र प्रवृति नेपाली राजनीतिमा झ्याँङ्गिएको पाइन्छ । यो राम्रो सुसन्देश पक्कै होइन । विश्वका धेरै देशहरूले कृषिको विकासबाट आफूलाई चिनाएका छन् । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा किसानहरूको हालत र हविगतलाई हेर्ने हो भने दारुण स्थिति छ । विगत् केही समययता भने निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट किसानहरू व्यापार व्यवसायमुखी कृषि पेसामा फड्को हानिरहेका छन् । तर यो परिवेशमा पनि किसानहरू कहिले मलवीउ नपाएर चिन्तित भएका देखिन्छन् भने कहिले आफूले उत्पादन गरेका फसलहरूको भाउ, विक्री नपाएर र विक्री गरेको फसलको पैसा नपाएर हैरान बनेका देखिन्छन् ।
अहिले नेपालमा उखु किसानको आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि भाइटल रूचि देखाएर सहयोग नगरेको देखियो । संसद विघटनको जण्ड घटनाले ओझेलमा परेको जस्तो लाग्यो उखु किसानहरूको आन्दोलन । उद्योगपति र मन्त्रीहरूका बीचमै पनि मिलीभगत् देखिए । नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका उपनेता विनोद कनोडियाको चिनी उद्योगले नै करिब १३ करोड रूपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गनुर्् पर्ने देखियो । यस्तो भैदिएपछि अनि कसरी भुक्तानी हुन्छ – रकम ?
‘नेता जति लेता भए अनि लिजेण्ड जति एजेन्ट’ कोही पनि अछुतो रहन सकेनन् । न विचारको कसीमा न व्यवहारको पोयामा । चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई ट्वाइलेट पेपर बनाएर फालेपछि जनतामा नेता र नीतिप्रति नै वितृष्णाको पारो अहिले निरन्तर उकालो लाग्दै छ ।
विदेश बत्तिएका छन् –लाखौं युवाहरू हनिमुन पिरियडका स्वास्नीहरू घरमा छाडेर । दुई पाँच वर्षमा फर्केर आउँदा ती आफ्ना हुने हुन कि होइनन् पत्ता हुँदैन । देशको अवस्था हे¥यो रुन मन लागेर आउँछ । नौ महिना र एक वर्षसम्म पनि नटिक्ने सरकार बनाउने र गिराउने खेलका विपक्षमा नेपाली जनताले दिएको करिबकरिब दुई तिहाई नजिकको जन अभिमतमा नेताहरूले खेल्नेक्रम जारी छ ।
संविधानमा व्यवस्था हुँदै नभएको कुरालाई विवादमा ल्याएर संसद भंग गर्ने काम गरियो । जसको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले देशभरि आन्दालन, राँके जुलुस, चर्काचर्की र कोलाहल व्याप्त भैसकेको छ । जनता फेरि अर्कोपटक कुहिराको काग बनाइएका छन् भने नेताहरू एकर्कामा आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त भएका देखिए ।
बजारमा अहिले नेकपाका केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको फालाफाल छ । बाटो हिँड्दा हिँड्दै कसैले च्याप्प समातेर नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्यो भने त्यसमा अन्यथानलिए हुन्छ भन्नेजस्ता जोकहरू समेत भाइरल हुन थालेका छन् । नेकपामा तीनतीन जना अध्यक्षहरू भएपछि सबैभन्दा धेरै अध्यक्ष हुने र अध्यक्षमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने पहिलो पार्टी नेकपा भएको छ ।
दुईदुई जना जेट पाइलटहरूबाट उडान गरिएको नेकपारुपि जेट एकताको दुई वर्ष नपुगी दुर्घटनामा परेको छ । यो दुर्घटनाले सरकारको भविष्य मात्र डाँमाडोल भएको छैन कि संविधान कार्यान्वयन, नेताका संसद पद, संघीयताको भविष्य र प्रदेशको भविष्य समेत अस्थिर भएको देखियो ।
राजनैतिक दम्भले गर्दा देशलाई फेरि आर्थिक बोझ थप्ने काम प्रम ओलीले गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई प्रायः सबै कानुन व्यावसायीहरूले गैरसंवैधानिकको बिल्ला भिराइदिएका छन् । अहिले उच्च राजनीतिक वृत्तमा ‘भारतीय खुफिया एजेन्सीका हाकिमले प्रमलाई भेटेपछि नै प्रमको मन बद्लिएको हो । अब हेर्दै जानुस् त्यो सुनामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सामु पनि नआऊला भन्न सकिन्नँ । विगत् केही हप्तादेखि काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्तिहरू, प्रम ओलीले उनलाई विभिन्न सन्दर्भमा फु¥क्याएका वाणीहरू र राजनीनिक घटनाक्रम हेर्दा नेपाली काँग्रेसमा पनि विग्रह नआउला भन्न सकिने स्थिति रहेन ।’
‘भारत नेपालमा रहेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारलाई गिराएर उसका छिमेकी देशहरूलाई र अझ चाइनालाई पनि हामीले चाह्यौ भने पाँच वर्ष टिक्ने पूरा आधार भएको सरकार पनि गिराउन सक्छौं भन्ने कूटिल सन्देश छर्न सक्षम भएको छ । अहिलेका लागि यो भारतको मानसिक जीत र चीनको हार हो । यस्तैगरी भारतले अहिले क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरूमा यसैगरी खेल्न पायो र चुनावमा राम्रैगरी उसका हुँदा क्यान्डिडेटहरूलाई लगानी गरेर सफलता दिलाउन पायो भने नेपाली राजनीतिमा फेरि केही दसकसम्म सांसद किनबेच लगायत फोहोरी संसदीय खेल खेलाउन सफल हुनेछ ।’ नाम नबताउने सर्तमा एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञले यो पंक्तिकारसँगको भलाकुसारीमा सिरियस हुँदै भनेका छन् ।
यति भनेपछि कुरा बुझियो कि अहिले भएका सबैसबै अहम् घटनाका लगाम खिँच्ने काम दक्षिणायन् शक्ति केन्द्रहरूबाटै भएको छ । यसमा कुनै मित्थ्या आरोप छैन । बरू सत्यांश भाव पउल छ ।

Facebook Comments Box

ad