काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति तथा विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई खारेज गरेको छ । उक्त प्रक्रिया खारेज गर्दै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै अदालतले ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मतसमेत दिएको भन्दै उनको नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया बदर गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको रिट जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी रहेकाले कुन कुन प्रक्रिया बदर भयो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि पाण्डेको मागबमोजिम रिट जारी भएको छ । यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।
यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।
