रामेछाप । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पोशाक लगाउन दिएको रकमवाट कर्मचारीले पोशाक नसिलाएको भेटिएमा कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता रकम कटौती गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताएका छन् ।
सो कुरा उनले नेपाल कपडा सिलाई व्यवसायी सङ्घ ललितपुरको ११ औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले भने– कर्मचारीहरुले पोशाक सिलाउने भत्ता रकम लिएपछि अनिवार्य रुपमा कपडा सिलाउने पर्ने नियम नबन्दा सिलाई कटाई व्यवसाय संचालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुको समेत रोजगारीमा असर पुगेको भन्दै तीनै तहका सरकारसँग यो बिषयमा कुरा राख्छु ।
सबै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले कपडा सिलाउने भत्ता रकमवाट कपडा सिलाएको बिल पेश गरेपछि मात्रै रकम पाउने नियम बन्दा कर्मचारीले नयाँ कपडा लगाउन वाध्य हुने र सिलाई व्यवसायीले पनि कामको अबसर पाउने मुख्ममन्त्री पौडेलले सो अवसरमा बताएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सबै तहका विद्यालयका बालबालिकाहरुमा घरेलु कपडालाई अनिवार्य पोशाकको रुपमा राखिदिदा आफुले सोचेको स्मार्टसिटीको अवधारणा पुरा हुने बताए । उनले भने– जिल्लाभित्र बन्ने वस्तुलाई ब्राण्डको रुपमा विकास गर्नको लागि ललितपुरमा उत्पादित भएका वस्तु लोगोसहित अन्र्तराष्ट्रिय बजारसम्म लैजादा यहाँको पहिचान सबैतिर पुग्छ ।
नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पूर्णवहादुर महर्जनको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, नेपाल टेलिरिङ महासंङ्घका अत्तयक्ष गोपाल परियार, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मनोजबहादुर न्याछ्योले लगाएतका वक्ताहरुले मुलुकभरका स्थानिय सरकारहरुले आम व्यवसायीहरुको हितमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
