बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन मापदण्ड परिमार्जन गरिँदै

समाज

काठमाडौँ । निर्माणजन्य सामग्री बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खननका लागि सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्ड परिमार्जन गरिने भएको छ । नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न भन्दै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले केही समयअघि नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मादपण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर भित्रको दूरीमा बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्न पाइँदैन । राजमार्गबाट ५ सय मिटर, सडक पुल तथा झोलुङ्गेपुलबाट १ किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने छैन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री  तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७’ लाई परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिष्दमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । मङ्गलबार चार मन्त्री र सचिवहरुले निर्णय गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र सो मापदण्ड परिमार्जन लागि खाका तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मापदण्डमा केही विषय थप्नुपर्ने भएकाले परिमार्जन गर्न लागेको गृहमन्त्री ‘बादल’को सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री  तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–०७७ स्वीकृत गरेको थियो । सो मापदण्डमा एक वर्षभित्र क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा कतिपय ठाउँमा दर्ता बिना नै क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् । तर चारजना मन्त्रीले त्यसरी चलिरहेका क्रसर र बालुवा वासिङ उद्योग तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–०७४ ले नदीजन्य र खानिजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ ।
प्रशासन र स्थानीय निकायसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन हुन थालेपछि नुवाकोट र ललितपुरका सांसदको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले सो जिल्लाका क्रसर ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा यसअघि नै रोक लगाएको थियो ।

‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने क्रसर र वासिङ नवीकरण नभएको भेटिएपछि ललितपुर र नुवाकोटमा रोक लगाइएको हो’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव चक्रबहादुर बुढाले भने– ‘०७३ देखि नवीकरण नगरेको भेटिएको छ, बिना दर्ता चलिरहेका खानीजन्य उद्योग पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी पटक–पटक विवाद र अनियन्त्रित दोहन हुन थालेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन, सङ्कलन र वितरणको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘तर मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित सर्त र सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ’ मापदण्डमा भनिएको छ– ‘विपद् जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्छ, उत्खनन गरेपछि काम नलाग्ने वस्तु सोही ठाउँमा तह मिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री  तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–०७७ ले ढुङ्गा, गिट्टी र बलुवा उत्खनन गर्न वातावरणीय अध्ययन गरेर खानीजन्य उद्योगको रूपमा स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

ढुङ्गाखानी सञ्चालनका लागि कम्तीमा २० रोपनी निजी वा लिजमा जग्गा चाहिन्छ । निजी उद्योगले उत्पादन गर्ने ढुङ्गा, गिटी र बालुवामा स्थानीय निकायले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क लगाउन सक्नेछन् ।
बन तथा चुरेक्षेत्रबाट बालुवा गिटी उत्खनन गर्नुपरेमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायले ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न सक्नेछन् । तर चुरे क्षेत्रमा ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’को  स्वीकृति लिएर मात्रै स्थानीय निकायले ठेक्का खुलाउन सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सहज
राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना गरेर आवश्यक ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्न पाउँछन् ।

स्थानीय निकायले सो आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा नियमअनुसार दस्तुर लिई तोकिएको ठाउँबाट सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मापदण्ड छ । गृह मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाको प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएर चलेका क्रसरको विवरण पनि मागेको छ ।
बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खननको नियमन गर्न जिल्ला समन्वयका समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ ।  अनुगमन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला इन्चार्जसमेत ९ सदस्य रहन्छन् ।

समितिले बजार मूल्य नियन्त्रण र क्रसर उद्योगको मापदण्डबारे अनुगमन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्र्ती क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा र माटोजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय नियकालाई दिइएको छैन । मापदण्डमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।’

नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजस्व र नवीकरण शुल्क ४० प्रतिशत स्थानीय निकालयले प्रदेश सकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

छुट्टै कानुनको तयारी
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र क्रसर उद्योगसम्बन्धी सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।
तत्कालका लागि मापदण्ड बनाइएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका सह–सचिव विष्णुदत्त गौतमले भने– ‘छुट्टै कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसबारे छुट्टै काननु बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । क्रसर दर्ता, मापदण्ड, नियमन र अनुमती खारेजीको मापदण्ड व्यावहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टै कानुनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।

क्रसरको मापदण्ड 
क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पुरानै कायम छ । पुरानो मापदण्डअनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोलाबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटर भित्रको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
धामिर्क, सांस्कृतिक सम्पदाबाट २ किलोमिटर र पक्कि पुल भएको ठाउँबाट ५ सय मिटरको दूरीमा क्रसर चलाउन मिल्दैन ।  वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर र हाइटेन्सनबाट २ सय मिटर पर मात्रै क्रसर उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले रातोपाटीलाई बताए ।

गौतमले भने– ‘१ वर्षभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ तर पुरानो मापदण्ड अव्यावहारिक देखिएकाले परिमार्जन गर्दैछौँ ।’  अहिले तल–तलैयाबाट ५ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाउने मापदण्ड कायम छ ।

Facebook Comments